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Current Affairs - 2nd August 2018 in Hindi PDF Download
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Yash Mahala Offline
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Current Affairs - 2nd August 2018 in Hindi PDF Download
उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर परीक्षण सफल
उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल का 2 अगस्त 2018 को अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
मिसाइल को स्वदेशी प्रौद्योगिकी से बनाया गया है।
मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो मैक 3 से 8 की गति से आने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है।
2 दिवसीय भारत-यूएस सैन्य सहयोग
दो दिवसीय भारत-यूएस सैन्य सहयोग बैठक नई दिल्ली में 2 देशों के बीच 2+2 वार्ता के प्रस्ताव के रूप में शुरू हुई।
बैठक में एकीकृत रक्षा स्टाफ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी) और लेफ्टिनेंट जनरल ब्रायन फेंटन, डिप्टी कमांडर, इंडो-पैसिफिक कमांड ने सह-अध्यक्षता की.
भारत और अमेरिका सभी तीन सशस्त्र बलों का संयुक्त ड्रिल करने के लिए भी काम कर रहे थे।
SAATHI पहल की शुरूआत
कपड़ा मंत्रालय एवं बिजली मंत्रालय ने पॉवरलूम सेक्टर में एक नई पहल ‘साथी’ (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्‍वरित अंगीकरण) की शुरुआत की।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) पुराने इलेक्ट्रिक मोटरों को नए IE3 मोटरों से प्रतिस्थापित करेगा।
इन कुशल उपकरणों के उपयोग से इकाई के स्‍वामी को ऊर्जा बचत और लागत बचत होगी।
भारत और जर्मनी ने समझौते पर किए हस्ताक्षर
भारत और जर्मनी ने भारत-जर्मन विकास सहयोग के ढांचे के भीतर 5,250 करोड़ रुपये के वित्तीय और तकनीकी सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
सहयोग के तहत बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
पर्यावरण और संसाधन संरक्षण भी सहयोग के वित्त पोषित क्षेत्रों में से एक है।
नीति आयोग ने लॉन्च किया मूव हैक
नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्राउडसोर्स के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन, मूव हैक लॉन्च किया है।
मूव हैक का उद्देश्य गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के लिए अभिनव, गतिशील और मापनीय समाधान लाना है।
हैकथॉन सिंगापुर सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाता है और हैकर अर्थ द्वारा संचालित है।
अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के लिए नई नीति
मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए नीति ढांचे को मंजूरी दी है, जिससे निजी कंपनियों को अपने मौजूदा क्षेत्रफल से शेल गैस और कोल बेड मीथेन (CBM) सहित अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज करने की अनुमति होगी।
इससे पहले, फील्ड ऑपरेटरों को अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन का पता लगाने की अनुमति नहीं थी।
नई CBM खोजों के लिए अतिरिक्त 10% प्रॉफिट पेट्रोलियम लगाया जाएगा।
सरकार ने CFS को किया विस्तारित
सरकार ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्‍त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि 2023 तक बढ़ा दी है।
इस योजना के तहत, सरकार एक्जिम बैंक को काउंटर-गारंटी और ब्‍याज समाकरण समर्थन देती है।
साथ ही, योजना अब 75% भारतीय शेयरधारक के पहले की शर्त के मुकाबले सभी भारतीय इकाइयों को कवर करेगी।
मंत्रिमंडल GST कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने GST कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें व्यवसायों को संयोजन योजना का लाभ लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का कारोबार करने हेतु कारोबार सीमा में बढ़ोतरी शामिल है।
संशोधन नियोक्ताओं को कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले खाद्य, परिवहन और बीमा जैसी सुविधाओं पर इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देगा।
इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यवसाय संयोजन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
दिल्ली में पहली बार ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल
ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल 3 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में ड्रैगनफ्लाई की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है।
फेस्टिवल में WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) द्वारा एक दिन के लिए वैज्ञानिक बनें, ड्रैगनफ्लाई के साथ एक दिन आदि जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।
कैबिनेट ने कड़े एंटी-पाइरेसी कानून को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र लूटपाट में शामिल लोगों को मौत की सजा या आजीवन कारावास प्रदान करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी।
प्रस्तावित समुद्री डाकू विरोधी कानून का लक्ष्य भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देना है।
यह कानून 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) में हस्ताक्षर के दौरान सरकार भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में लाया जा रहा है।
खाद्य पर करों की प्रतिपूर्ति करने की योजना
संस्कृति मंत्रालय ने धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्रस्तावित खाद्य, प्रसाद, लंगर या भंडारा पर CGST और IGST के केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए योजना शुरू की।
संस्कृति मंत्रालय ने सेवा भोज योजना शुरु की है।
ऐसे संस्थानों को पहले नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और इसके द्वारा उत्पन्न विशिष्ट पहचान प्राप्त करना होगा।
आंध्रा, महाराष्ट्र ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अनुसार आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान ‘फ्रंट रनर’ राज्यों के रूप में उभरे हैं।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक राज्यों को ‘फ्रंटरनर’, ‘सफलता’, ‘प्रतियोगी’ और ‘महत्वाकांक्षी’ के रूप में वर्गीकृत करता है।
सूचकांक राज्यों की नीतियों और विनियमों, वित्त पोषण तंत्र और संस्थागत क्षमता की जांच करता है।
जावेद अख्तर हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित
बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्तियां दिल्ली सरकार के “हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान” में प्रस्तुत हुई।
फिल्मों और कविता की दुनिया में उनके योगदान के लिए जावेद अख्तर को ‘शलाका सम्मान’ से सम्मानित किया गया था।
रंगमंच निदेशक एम. के. रैना को ‘शिखर सम्मान’ मिला।
अक्षय वेंकटेश को मिला फील्ड्स मेडल
अक्षय वेंकटेश, एक प्रसिद्ध भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ हैं और गणित के प्रतिष्ठित फील्ड्स पदक के चार विजेताओं में से एक है, जिन्हें गणित के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जाना जाता है।
फील्ड्स पदक से 40 साल से कम उम्र के सबसे आशाजनक गणितज्ञों को हर चार साल में सम्मानित किया जाता है।
1932 में कनाडाई गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड्स के अनुरोध पर पुरस्कार आरम्भ किया गया था।
IDBI में LIC की 51% हिस्सेदारी को मंत्रिमंडल का अनुमोदन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बैंक में हिस्सेदारी 51% तक बढ़ा दी गई है।
IDBI बैंक और LIC बोर्ड ने सौदे के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में, LIC की कर्ज से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 7.98% हिस्सेदारी है।
समझौता जारी होने के बाद IDBI बैंक LIC की सहायक बन जाएगा।
UAE ने ओवरस्टैयर्स के लिए शुरु की दंड-क्षमा योजना
UAE ने एक तीन महीने का वीजा दंड-क्षमा कार्यक्रम शुरू किया जो भारतीयों समेत सैकड़ों अवैध विदेशी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा, जो परमिट से ज्यादा समय से रह रहे हैं।
कार्यक्रम मजदूरों को दंड का भुगतान किए बिना देश छोड़ने की अनुमति देता है और उन्हें नौकरी खोजने के लिए छह महीने का समय भी देता है।
इसके अलावा, निवासी एक नया प्रायोजित, वैध वीज़ा प्राप्त करके खुद को वैध कर सकते हैं।
GI के लिए लोगो और टैगलाइन लॉन्च हुआ
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भौगोलिक संकेतों (जीआई) के लिए एक लोगो और टैगलाइन लॉन्च की।
इससे देश में बौद्धिक संपदा अधिकार  के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।
जीआई उत्पाद मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या  निर्मित उत्पाद (हस्तकला और औद्योगिक सामान) होते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है।
लोकसभा ने वाणिज्यिक अदालत कानून पास किया
लोकसभा ने उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2018 के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को पारित किया।
यह वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ अदालतों को व्यावसायिक अदालतों के रूप में नामित करेगा।
इससे इन अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को एक करोड़ से घटाकर तीन लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
बिल का उद्देश्य भारत में व्यवसाय करने में आसानी लाना है।
RBI ने 25 बीपीएस से फिर से बढ़ाई दरें
RBI ने 1 अगस्त 2018 को ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, जिससे बेंचमार्क रेपो दर 6.5% पर पहुंच गई।
यह बढ़ोतरी उन सभी उपभोक्ताओं की ऋण की लागत को बढ़ाएगी जो घरों और कारों की खरीद के लिए वित्त पोषण हेतु ऋण लेना चाहते हैं।
RBI ने चालू वित्त वर्ष में 7.4% पर आर्थिक विकास का अपना पूर्वानुमान बरकरार रखा है।
SC/ST अधिनियम को बहाल करने के लिए विधेयक को मंजूरी
केंद्र ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी और सरकार चालू सत्र के दौरान संसद में इसे पेश करने की कोशिश करेगी।
संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद 3 नए खंडों को सम्मिलित करेगा।

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08-02-2018 10:25 PM
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